बुलढाण्यात रब्बी ज्वारी खरेदीत २५ लाखांहून अधिकचा अपहार;आरोपी समाधान लक्ष्मण ताठेंच्या मोबाईल नंबरवरून बोगस नोंदणी करत तब्बल ८५३ क्विंटल अतिरिक्त ज्वारीची खरेदी; आरोपींकडून वसुली होणार का?…
लोकप्रिय मराठी न्युज नेटवर्क
बुलढाणा: अन्नदात्या शेतकऱ्याला शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजनेला बुलढाण्यात दलाल, खरेदी केंद्र चालक आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मोठा चुना लावल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. सातबाऱ्यामध्ये फेरफार (एडिट) करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी जांब येथील शेतकरी समाधान लक्ष्मण ताठे याच्यावर बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात फसवणुकीसह विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सहाय्यक निबंधक (AR) जी. जे. आमले यांच्या चौकशी अहवालातून या संपूर्ण घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला आहे. बुलढाणा तालुका शेतकरी सहकारी खरेदी-विक्री समितीच्या खरेदी केंद्रावर सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या दोन वर्षांच्या रब्बी हंगामात हा भ्रष्टाचार घडला आहे.
तालुका कृषी अधिकारी, गट विकास अधिकारी व तहसीलदार यांच्या संयुक्त पीक पाहणी अहवालानुसार, हंगाम रब्बी २०२३-२४: जांब येथे केवळ ६ हेक्टरवर ज्वारीचा पेरा होता. नियमानुसार उत्पादकता विचारात घेता ९९.१२ क्विंटल ज्वारी खरेदी अपेक्षित असताना, खरेदी केंद्राने तब्बल ३३१ क्विंटल ज्वारी खरेदी केली.
हंगाम रब्बी २०२४-२५: जांब येथे केवळ २ हेक्टरवर ज्वारीची पेरणी नोंदवलेली असताना, अवघ्या ३४ क्विंटल ऐवजी आरोपी समाधान ताठे याच्याकडून थेट ६५६ क्विंटल ज्वारी खरेदी करण्यात आली. ८ हेक्टरच्या मर्यादेत जिथे केवळ १३३.१२ क्विंटल ज्वारी खरेदी होणे अपेक्षित होते, तिथे तब्बल ९८७ क्विंटल ज्वारी खरेदी केली गेली. म्हणजेच ८५३.८८ क्विंटल बेकायदेशीर अतिरिक्त ज्वारी खरेदी दाखवण्यात आली आहे.जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांच्या नियमानुसार ‘BEAM’ पोर्टलवर नोंदणी करताना शेतकऱ्याचा स्वतःचा मोबाईल नंबर असणे बंधनकारक होते. मात्र, खरेदी विक्री समितीने बहुतांश नोंदण्या करताना आरोपी समाधान लक्ष्मण ताठे याचा एकच मोबाईल नंबर (८८८८३१९६६५) वापरल्याचे गोदाम व्यवस्थापकांच्या पत्रावरून व हुंडीवरून उघड झाले आहे. प्रत्यक्षात मूळ शेतकरी उपस्थित न राहता, आरोपी समाधान ताठे, त्याचा मुलगा आणि गजानन ताठे हेच ज्वारी विक्रीसाठी उपस्थित राहत असल्याचेही समोर आले आहे.
सुमारे २८.५७ लाखांचा बेकायदेशीर लाभांश; वसुली होणार का?
शासकीय आधारभूत किंमत सुमारे ३,३५० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे हिशोब केल्यास, या ८५३.८८ क्विंटल बेकायदेशीर ज्वारी खरेदीच्या माध्यमातून सुमारे २८ लाख ५७ हजार ५५० रुपये गैरव्यवहार करणाऱ्यांच्या घशात गेले आहेत. शासनाची व पर्यायाने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाल्यानंतर आता महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळाचे जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी या २८.५७ लाख रुपयांची वसुली संबंधित दोषींकडून करणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
