२६ वर्षांच्या संघर्षानंतर न्याय! आईच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेवर मुलींचाही मुलांइतकाच समान हक्क: बुलढाणा जिल्हा न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय लहाने ले-आउट प्रकरण: सर्व वारसांना समान अधिकार
लोकप्रिय मराठी न्यूज नेटवर्क
बुलढाणा : येथील बहुचर्चित ‘लहाने ले-आऊट’ प्रकरणात बुलढाणा जिल्हा न्यायालयाने महिलांच्या वारसा हक्कास बळकटी देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. आईला तिच्या वडिलांकडून मृत्युपत्राद्वारे प्राप्त झालेल्या (स्वतःच्या) मालमत्तेवर केवळ मुलांचाच नव्हे, तर मुलींचाही मुलांइतकाच समान वारसा हक्क राहील, असा दूरगामी कायदेशीर सिद्धांत प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्री. एस. डी. जगमलानी यांनी स्पष्ट केला आहे. या कायदेशीर लढाईत मयत शोभा जाधव यांच्या कुटुंबाला तब्बल २६ वर्षांच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर अखेर न्याय मिळाला आहे. नियमित दिवाणी अपील क्र. ९५/२०१५ मध्ये १४ जुलै २०२६ रोजी हा महत्त्वपूर्ण निकाल पारित करण्यात आला.
बुलढाणा येथील लहाने ले-आऊटमधील मालमत्ता गयाबाई सिताराम लहाने यांना त्यांच्या वडिलांकडून मृत्युपत्राद्वारे प्राप्त झाली होती. गयाबाई यांच्या निधनानंतर या मालमत्तेवर केवळ मुलांचाच हक्क असल्याचा दावा करत, कथित ‘तोंडी वाटणी’ आणि त्यानंतर तयार करण्यात आलेल्या काही कागदपत्रांच्या आधारे बहिणींचे हक्क नाकारण्याचा प्रयत्न प्रतिवादींकडून झाला होता. या विरोधात शोभा रामलाल जाधव यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.या प्रकरणात प्रतिवादी क्र. १ (प्रल्हाद लहाने), प्रतिवादी क्र. २ (आनंदा ऊर्फ वसंत लहाने) व प्रतिवादी क्र. ४ (प्रभाकर लहाने) हे कथित तोंडी वाटणी आणि त्यानंतरचे दस्तऐवज कायदेशीरदृष्ट्या सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्टपणे नमूद केले. अनोंदणीकृत दस्तऐवजांच्या आधारे बहिणींचे कायदेशीर हक्क हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत, हा वादी पक्षाचा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला.
-न्यायालयात झालेला युक्तिवाद-
वादी (अपीलार्थी) पक्षाच्या वतीने: मूळ वादी शोभा रामलाल जाधव यांच्या वतीने अॅड. रामानंद जी. कवीमंडन आणि अॅड. संतोष नरवाडे यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यांनी कोर्टासमोर स्पष्ट केले की, कोणत्याही अनोंदणीकृत किंवा तोंडी तडजोडीच्या आधारे महिलांचा कायदेशीर वारसा हक्क डावलता येत नाही.
प्रतिवादी पक्षाच्या वतीने: गैरअपीलार्थी क्र. ३ (अशोक सिताराम लहाने) यांच्या वतीने अॅड. अजय दिनोदे यांनी बाजू मांडली. तोंडी वाटणीच्या आधारे झालेल्या व्यवहारांना कायद्यात विशेष स्थान नसते आणि अशा पळवाटा शोधून सख्या भावाचा किंवा बहिणींचा हक्क डावलता येत नाही, हा त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला. या कायदेशीर कामात अॅड. अजय दिनोदे यांना अॅड. प्रियेश चौधरी, अॅड. अबूजर अन्सारी व अॅड. रोहित दिनोदे यांनी मोलाचे सहकार्य केले.
महिलांच्या मालमत्तेच्या अधिकाराला कायदेशीर संरक्षण देणारा हा निर्णय कायदेक्षेत्रात अत्यंत मार्गदर्शक मानला जात आहे. आईच्या स्वतःच्या मालमत्तेबाबत मुलगा आणि मुलगी असा कोणताही भेदभाव कायदा करत नाही, हा नियम या निकालामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. २६ वर्षे चाललेल्या या कायदेशीर लढाईच्या अंताने पीडित महिलांच्या हक्कांना मोठी गती मिळणार आहे.
