“महाराष्ट्रात मतदार यादी पुनरावलोकन SIR प्रक्रियेला दोन महिन्यांची मुदतवाढ द्या!” — फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिमची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे मागणी.
लोकप्रिय मराठी न्युज नेटवर्क
बुलढाणा: महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या विशेष सघन मतदार यादी पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेला देण्यात आलेली ८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतची मुदत अत्यंत अपुरी असून, राज्यातील भौगोलिक परिस्थिती, तांत्रिक अडचणी आणि नागरिकांची व्यस्तता लक्षात घेता या प्रक्रियेला आणखी किमान दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी ‘फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम’च्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या शिष्टमंडळाने आज जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत भारत निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी चोक्कलिंगम यांना एक सविस्तर निवेदन सादर केले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या पुनरावलोकन प्रक्रियेच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र, सुमारे १२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या विशाल राज्यासाठी सध्या दिलेली मुदत खूपच कमी आहे. सध्या राज्यात खरीप हंगामाची लगबग सुरू असून लाखो शेतकरी व शेतमजूर पेरणीच्या कामात पूर्णतः व्यस्त आहेत. दुसरीकडे, आषाढी वारी व विविध धार्मिक कार्यक्रमांमुळे लाखो वारकरी व नागरिक आपल्या मूळ गावांपासून दूर आहेत. अशा परिस्थितीत घाईघाईने प्रक्रिया आटोपल्यास राज्यातील लाखो पात्र मतदार या प्रक्रियेपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, अनेक भागांमध्ये अद्याप ‘प्री-एसआयआर मॅपिंग’ पूर्ण झालेले नाही. ऑनलाइन प्रणाली, डिजिटायझेशन आणि डेटा अपलोडिंगमध्ये मोठ्या तांत्रिक अडचणी येत असल्याने कामाचा वेग संथ आहे. त्यातच शिक्षक, अंगणवाडी सेविका आणि इतर बीएलओ यांच्यावर अतिरिक्त कामाचा मोठा ताण असून त्यांना आवश्यक सुविधा व पुरेसा वेळ मिळत नसल्याचे चित्र आहे. घरात जाऊन अर्ज वितरणाची प्रक्रिया काटेकोरपणे राबवणे आवश्यक असताना वेळेअभावी त्यात त्रुटी राहण्याची शक्यता आहे.
फेडरेशनच्या प्रमुख मागण्या:
दोन महिन्यांची मुदतवाढ: प्रत्यक्ष परिस्थिती व १२ कोटी लोकसंख्येचा विचार करून प्रक्रियेला आणखी २ महिने वाढवून द्यावेत. सध्या कोणतीही तातडीची निवडणूक नसल्याने मुदतवाढीस प्रशासकीय अडचण नसावी.
व्यापक जनजागृती: प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि ऑनलाइन सुविधांबाबत राज्यव्यापी मोहीम राबवावी.
स्थानिक भाषेत माहिती: अफवा व गैरसमज टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने अधिकृत सोशल मीडिया व संकेतस्थळावर मराठीसह स्थानिक भाषांमध्ये माहितीपूर्ण व्हिडिओ प्रसिद्ध करावेत.
बीएलओ वरील ताण कमी करावा: बीएलओ कर्मचाऱ्यांना पुरेसे मनुष्यबळ, सुविधा आणि वेळ उपलब्ध करून द्यावा.
तांत्रिक सुधारणा: ऑनलाइन प्रणालीतील त्रुटींचे तातडीने निराकरण करून प्रक्रिया सुलभ करावी.
लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि प्रत्येक पात्र नागरिकाचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तातडीने आदेश जारी करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदन सादर करतेवेळी फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिमचे प्रतिनिधी हाफिज मुजाहिद, मौलाना शरीफ, एड. प्रवीण सुडकर, मुफ्ती जमीर, जुबेर खान, शाहदत बेग यांच्यासह संघटनेचे इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
