मोताळ्यात शासकीय मका खरेदी केंद्रांचा मनमानी कारभार; शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचेच फावले!

लोकप्रिय मराठी न्यूज नेटवर्क

मोताळा: शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरु केलेल्या मका खरेदी केंद्रांवर सध्या चक्क व्यापाऱ्यांचे राज्य असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. मोताळा तालुक्यातील खरेदी केंद्रांवर नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असून, शेतकऱ्यांच्या नावाखाली व्यापाऱ्यांचा निकृष्ट दर्जाचा मका खरेदी केला जात असल्याची धक्कादायक चर्चा सध्या जिल्ह्यात रंगली आहे. या सर्व प्रकारामुळे सामान्य शेतकरी मात्र हतबल झाला असून, प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

​शेतकऱ्यांची अडवणूक, व्यापाऱ्यांना झुकते माप

सध्या खुल्या बाजारापेक्षा शासनाचा हमीभाव (२३७० रुपये प्रति क्विंटल) अधिक असल्याने शेतकऱ्यांनी मका विक्रीसाठी केंद्रांकडे धाव घेतली आहे. मात्र, मोताळा येथील खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांना विचित्र अनुभवांना सामोरे जावे लागत आहे. स्वतःचा कष्टाचा आणि दर्जेदार मका घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांना ग्रेडिंग आणि इतर तांत्रिक कारणांचे निमित्त काढून ताटकळत ठेवले जाते. याउलट, व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर आणलेला कमी दर्जाचा आणि निकृष्ट मका कोणताही गाजावाजा न करता बिनधास्तपणे खरेदी केला जात असल्याची ओरड होत आहे.

​प्रशिक्षित ग्रेडर्सचा अभाव आणि मनमानी

मोताळ्यातील खरेदी केंद्रांवर मक्याची प्रतवारी तपासण्यासाठी कोणतेही प्रशिक्षित ग्रेडर्स उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे. मक्याचे योग्य ॲनालिसिस न करताच खरेदी प्रक्रिया राबविली जात आहे. विशेषतः ‘किसनराज ॲग्रोएकर्स फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी’ यांच्यासह दोन केंद्रांवर चाललेला हा सावळागोंधळ सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. या केंद्रांकडून नियमांना केराची टोपली दाखवून केवळ स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी व्यापाऱ्यांशी हातमिळवणी केली जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

​जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची मागणी

हमीभावाचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजू शेतकऱ्याला मिळणे अपेक्षित असताना, मोताळ्यातील केंद्रांवर मात्र परिस्थिती उलटी आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील आणि पणन मंडळाचे जिल्हा पणन अधिकारी (DMO) राजेश हेमके यांनी प्रत्यक्ष केंद्रांची तपासणी करावी. तसेच, शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देणाऱ्या आणि व्यापाऱ्यांचे हित जपणाऱ्या या दोन्ही प्रोड्युसर कंपन्यांच्या केंद्रांवर तातडीने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे