माऊंट सनाई इंग्लिश स्कूलच्या ताब्यातील बुलढाणा नगर परिषदेचा खुला भूखंड मोकळा करा; आरोग्य सभापती इशरत परवीन व नागरिकांचे मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन; नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाचा हवाला
लोकप्रिय मराठी न्यूज नेटवर्क
बुलढाणा: बुलढाणा नगर परिषदेच्या प्रभाग क्र. २ मधील गट क्र. ७४, मिर्झा नगर येथील सालेहा अपार्टमेंट जवळील मोकळा भूखंड माऊंट सनाई इंग्लिश स्कूलच्या ताब्यातून तात्काळ मोकळा करून घेण्यात यावा, अशी मागणी सत्ताधारी आरोग्य सभापती तथा नगरसेविका इशरत परवीन मोहम्मद अजहर यांच्यासह परिसरातील नागरिकांनी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सदर खुला भूखंड नगर परिषदेकडून अटी व शर्तींच्या अधीन राहून शाळा चालवण्यासाठी देण्यात आला होता. मात्र, सध्या या कराराची मुदत संपलेली असल्याची माहिती आहेत. या ठिकाणी कार्यरत माऊंट सनाई इंग्लिश स्कूलने हजारो रुपयांची फी वसूल करून विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण व निकाल दिल्याचे भासविले. परंतु, प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांचा प्रवेश ‘जनाबाई मराठी प्राथमिक शाळेत’ दाखवून पालक व विद्यार्थ्यांचा विश्वासघात केला आहे. याप्रकरणी शाळेची मान्यता रद्द करून फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी आधीच जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार ‘एज्युकेशन पर्पज’साठी नगर परिषदेचा मोकळा भूखंड देता येत नाही. याच नियमाचा आधार घेत ९ डिसेंबर २०२१ रोजी (सिव्हिल रिट पिटीशन क्र. ५२/२०१८ व १२६३/२०२१) मिर्झा नगर येथीलच गट क्र. ७४,मधील नॅशनल उर्दू हायस्कूलच्या ताब्यात असलेला भूखंड नगर परिषदेने मोकळा केला होता. त्याच धर्तीवर, परिसरातील लहान मुलांना खेळण्यासाठी, वृद्धांना बसण्यासाठी आणि महिलांना फिरण्यासाठी जागा उपलब्ध व्हावी म्हणून माऊंट सनाई स्कूलच्या ताब्यातील भूखंड तात्काळ मोकळा करावा, असे निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
गट क्र-74 चा ले-आऊट नकाशा
शाळेची टाळाटाळ; मुख्याधिकाऱ्यांचे स्मरणपत्र
दरम्यान, या निवेदनाची गंभीर दखल घेत मुख्याधिकाऱ्यांनी माऊंट सनाई इंग्लिश स्कूलला ८ एप्रिल रोजी नोटीस देऊन ७ दिवसांच्या आत भूखंडाबाबतची कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, शाळा प्रशासनाने वेळेत एकही कागदपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे नगर परिषदेने २२ जुलै रोजी शाळेला पुन्हा ‘स्मरणपत्र’ पाठवून ताब्याबाबतचे सर्व दस्तऐवज तात्काळ सादर करण्याचे अंतिम आदेश दिले आहेत.
