BIG BREAKING NEWS: राजुरा ‘सरकटी लाश’ प्रकरणात नवा ट्विस्ट: निलंबित पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची चौकशी रद्द;’ मॅट’ कोर्टासमोर चौकशीचे दोषारोपपत्र मागे घेण्याची नामुष्की!
लोकप्रिय मराठी न्युज नेटवर्क
बुलढाणा: राज्यात प्रचंड गाजलेल्या आणि थेट विधिमंडळ अधिवेशनात ज्याची चर्चा झाली, त्या जळगाव जामोद तालुक्यातील राजुरा येथील ‘सरकटी लाश’ प्रकरणातील पोलीस कारवाईला आता एक अनपेक्षित कलाटणी मिळाली आहे. तत्कालीन पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सुरू करण्यात आलेली खातेनिहाय चौकशी रद्द ठरली असून, जिल्हा पोलीस अधीक्षक नीलेश तांबे यांनी या अधिकाऱ्यांवरील दोषारोपपत्र थेट ‘मॅट’ न्यायाधिकरणासमोर मागे घेतले आहे. परिणामी, आता विशेष पोलीस महानिरीक्षकांच्या (IG) आदेशानुसार या प्रकरणाची नव्याने खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात अली आहे.
जळगाव जामोद तालुक्यातील राजुरा धरण परिसरात काही महिन्यांपूर्वी एका महिलेचा अर्धवट जळालेला आणि शिर नसलेला मृतदेह आढळला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी मध्य प्रदेशातील बऱ्हाणपूर जिल्ह्यातील वडील आणि मुलाला आरोपी करत त्यांना बेड्या ठोकल्या होत्या. मात्र, ज्या तरुणीची हत्या झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता, ती तरुणी प्रत्यक्षात जिवंत निघाली आणि प्रियकरासह स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर झाली. पोलिसांच्या या गंभीर निष्काळजीपणामुळे यंत्रणेवर मोठी नाचक्की ओढवली होती.
हा मुद्दा राज्यभर गाजत असल्याने , तपासातील अक्षम्य त्रुटी मान्य करत तपासाअंती तत्कालीन स्थानिक गुन्हे शाखा प्रमुख पोलीस निरीक्षक सुनील अंबुलकर, ज.जामोद तत्कालीन ठाणेदार नितीन पाटील, पोलीस उपनिरीक्षक पंकज सपकाळे यांच्यासह तीन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. दरम्यान विधानसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी मुद्दा उपस्थित केल्याने गृहमंत्री असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून दोषींवर थेट बडतर्फीच्या कारवाईची घोषणा करण्यात आली होती.
-अधिकार कक्षेचा मुद्दा आणि ‘मॅट’मधील युक्तिवाद-
निलंबनानंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांनी या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संयुक्त खातेनिहाय चौकशी सुरू करून एकाच वेळी विभागीय चौकशी (DE) सुरू करून ३५ पैकी २९ साक्षीदार तपासले होते. मात्र, पोलीस निरीक्षक हे राजपत्रित (Gazetted) अधिकारी असल्याने त्यांच्या चौकशीची ‘डी’ सुरू करण्याचे अधिकार जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना नसून ते विशेष पोलीस महानिरीक्षकांना (IG) आहेत, असा आक्षेप घेत तत्कालीन एलसीबी प्रमुख सुनील अंबुलकर यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) नागपूर खंडपीठात दाद मागितली.
या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान १९ ऑगस्ट आणि २५ ऑगस्ट रोजी जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांची बाजू मांडण्याचे सूचना देण्यात आले, दरम्यान जिल्हा पोलीस अधीक्षक नीलेश तांबे यांच्या वतीने सरकारी वकील एम. आय. खान यांनी पोलीस अधीक्षकांचे २४ ऑगस्टचे पत्र न्यायाधिकरणात अधिकृत पत्र सादर करण्यात आले. त्यात पूर्वीचे दोषारोपपत्र मागे घेत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले व कायद्याच्या चौकटीत राहून नव्याने चौकशी करण्याची परवानगी मागण्यात आली. यानंतर ‘मॅट’चे उपाध्यक्ष न्या. विनय जोशी आणि प्रशासकीय सदस्य नितीन गद्रे यांच्या खंडपीठाने २५ ऑगस्ट रोजी अंतिम आदेश पारित करत हा अर्ज निकाली काढला.
जुनी चौकशी आणि दोषारोपपत्र मागे घेतल्यानंतर आता विशेष पोलीस महानिरीक्षकांच्या आदेशाने ‘डी’ ओपन करून नव्याने चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सखोल खातेनिहाय चौकशी करण्याची जबाबदारी अप्पर पोलीस अधीक्षक अमोल गायकवाड यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.मात्र या अगोदर केलेल्या चौकशीला जवळपास अडीच महिने लागल्याने आणि आत्ता पुन्हा नव्याने चौकशी सुरू झाल्याने मागील चौकशीसाठी लागलेले अडीच महिण्याचा कालावधी वाया गेला आहे,हे मात्र खरे!
दरम्यान, पोलीस अधीक्षकांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून आधी नियमाबाहेर जाऊन चौकशी करणे आणि नंतर ‘मॅट’मध्ये दोषारोपपत्र मागे घेण्याची नामुष्की ओढवणे, या संपूर्ण प्रकारामुळे बुलढाणा पोलीस दलाची विश्वासार्हता पुन्हा एकदा रसातळाला गेली असून यावरून राज्याच्या पोलीस वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा रंगली आहे.
