जळगाव जामोद मृतदेह प्रकरणाचे पावसाळी अधिवेशनात पडसाद; दोषी पोलिसांना थेट नोकरीतून बरखास्त करणार: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
लोकप्रिय मराठी न्यूज नेटवर्क
मुंबई: जळगाव जामोद येथील ‘राजुरा सरकटी’ संशयास्पद मृतदेह प्रकरणाचे तीव्र पडसाद आता थेट राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उमटले आहेत. या प्रकरणातील पोलिसांच्या ढिसाळ कारभारावर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरल्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एक मोठी आणि अत्यंत कठोर घोषणा केली. या प्रकरणात हलगर्जीपणा करणाऱ्या दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना थेट नोकरीतून बरखास्त (सेवामुक्त) करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात जाहीर केले आहे.
विधानसभेत बोलताना आमदार रोहित पवार यांनी या संशयास्पद हत्येचा आणि पोलिसांच्या अत्यंत ढिसाळ, बेजबाबदार कारभाराचा मुद्दा अत्यंत आक्रमकपणे उपस्थित केला. जळगाव जामोद येथील राजुरा सरकटी परिसरात एका अज्ञात मुलीचा मृतदेह आढळून आला होता. या प्रकरणाच्या तपासात पोलिसांनी केलेल्या गंभीर चुका आणि त्रुटींवर बोट ठेवत रोहित पवार यांनी सरकारला धारेवर धरले. पोलिसांच्या अशा भूमिकेमुळे गुन्हेगारांना पाठीशी घातले जात आहे का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्र्यांचा संताप; थेट बरखास्तीचे आदेश
रोहित पवार यांच्या या आक्रमक प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कमालीचे संतप्त झाले. “पोलिसांचा असा ढिसाळ आणि बेजबाबदार कारभार कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही,” अशा कडक शब्दांत त्यांनी आपली भूमिका मांडली. तसेच, या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत, मुख्यमंत्र्यांनी तपासात हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर थेट ‘बरखास्ती’ची म्हणजेच नोकरीतून काढून टाकण्याची कठोर कारवाई करण्याचे आदेश सभागृहात दिले.
“पोलिसांचा असा ढिसाळ कारभार खपवून घेतला जाणार नाही. या प्रकरणाशी संबंधित दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर थेट बरखास्तीची कठोर कारवाई करण्यात येईल.”
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
६ पोलीस आधीच निलंबित
या धक्कादायक प्रकरणाचे धागेदोरे शेजारील राज्यात पोहोचले असून, मृतदेह सापडल्यानंतर तपासाअंती मध्यप्रदेशातील बऱ्हाणपूर जिल्ह्यातील खकनार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बापुराम कलमेकर आणि त्यांचा मुलगा अजय कलमेकर या दोघांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
दुसरीकडे, या प्रकरणात पोलीस दलाची मोठी नाचक्की झाली असून, यापूर्वीच पोलीस निरीक्षक (PI) सुनील अंबुलकर, नितीन पाटील, उप पोलीस निरीक्षक (PSI) पंकज सपकाळे आणि इतर ३ पोलीस कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची (Suspension) कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, आता थेट मुख्यमंत्र्यांनीच विधानसभेत दोषींना ‘नोकरीतून बरखास्त’ करण्याची घोषणा केल्यामुळे पोलीस वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून या प्रकरणाला आता अत्यंत गंभीर वळण मिळाले आहे.
