बुलढाणा जिल्ह्यात वाढत्या गुन्हेगारीविरोधात शिवसेना आक्रमक; पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांच्या निलंबनाची मागणी; उद्या १५ सप्टेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पुन्हा आमरण उपोषणाचा इशारा.
लोकप्रिय मराठी न्युज नेटवर्क
बुलढाणा: बुलढाणा जिल्ह्यात दिवसेंदिवस फोफावणारी गुन्हेगारी, उघडपणे सुरू असलेले अवैध धंदे आणि ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था यावरून जिल्हा शिवसेना आक्रमक झाली आहे. पोलीस प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवत जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांना तातडीने निलंबित करून संपूर्ण कारभाराची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी शिवसेनेने केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन सोमवारी (दि. १४) जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आले. मागण्यांची दखल न घेतल्यास उद्या, १५ सप्टेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही पक्षाने दिला आहे.
-अवैध धंदे आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न-
जिल्ह्यात हातभट्टी दारू, जुगार, वरली-मटका, अवैध वाळू व प्रवासी वाहतूक खुलेआम सुरू असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. परराज्यांतून गुटखा, गांजा, अमली पदार्थ आणि घातक शस्त्रांची तस्करी होत असूनही पोलीस यंत्रणा सुस्त असल्याचा दावा शिवसेनेने केला आहे. अनेक भागांतील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याने चोऱ्या, घरफोड्या, वाहनचोरी व छेडछाडीच्या घटनांना आळा घालणे कठीण झाले आहे. तसेच सायबर फसवणुकीत लाखो रुपये गमावलेल्या नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यात पोलिसांना अपयश आल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
जिल्ह्यातून अल्पवयीन मुली आणि मुले बेपत्ता होण्याचे प्रमाण चिंताजनक असून, यामध्ये मानवी तस्करीची शक्यता तपासून सखोल तपास व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. गोवंश तस्करी व गोहत्येचे थेट व्हिडिओ पुरावे पोलिसांना देऊनही कठोर कारवाई का झाली नाही, असा सवाल उपस्थित करत महिलांच्या सुरक्षेसाठी नियुक्त ‘दामिनी पथका’च्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह लावले आहे.
एप्रिल २०२६ मध्ये जळगाव जामोद पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रसलपूर-राजुरा लघु प्रकल्पाजवळ एका अज्ञात महिलेचा मृतदेह आढळला होता. या प्रकरणातील मृताची ओळख आणि मारेकऱ्यांचा छडा लावण्यात पोलिसांना अपयश आले आहे. तपासात हलगर्जीपणा दाखवल्याप्रकरणी काही पोलीस अधिकाऱ्यांवर अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती; मात्र या संपूर्ण प्रकरणाची व संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याच प्रश्नांवर १ जुलै २०२६ रोजी जिल्हा शिवसेनेने आमरण उपोषण पुकारले होते. त्यावेळी २ जुलै रोजी अपर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले होते. मात्र, अडीच महिने उलटूनही एकाही आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने अखेर शिवसेनेने १५ सप्टेंबरपासून पुन्हा आमरण उपोषणाचे अस्त्र उपसले आहे.
हे निवेदन सादर करताना शिवसेना, युवासेना, महिला आघाडी, अल्पसंख्यांक सेना, किसानसेना आणि वाहतूक सेनेचे प्रमुख पदाधिकारी व शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते. शिवसेनेच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर आता जिल्हा प्रशासन व गृह खाते काय पावले उचलणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
