दोषी शाळांवर अमरावती शिक्षण उपसंचालक निलिमा टाके मेहरबान का? अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शाळांवर ठोस कारवाईऐवजी ‘थातूरमातूर’ आदेशांचे सोपस्कार; तक्रारदार मोहम्मद अन्सार यांचा संतप्त सवाल
लोकप्रिय मराठी न्युज नेटवर्क
बुलढाणा: मिर्झा नगर भागातील ‘माऊंट सनाई इंग्लिश स्कुल’ आणि ‘जनाबाई मराठी प्राथमिक शाळा’ यांनी संगनमत करून शेकडो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलल्याचा आणि शासनाचे अनुदान लाटण्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या चौकशीत दोषी आढळलेल्या या शाळांवर कडक कारवाई करण्याऐवजी, अमरावती विभागाच्या शिक्षण उपसंचालक निलिमा टाके यांनी केवळ संस्थाध्यक्ष व सचिवांना कागदी आदेश देऊन दोषींवर ‘मेहरबानी’ दाखविल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदार पालक मोहम्मद अन्सार यांनी केला आहे.
माऊंट सनाई इंग्लिश स्कुल (इंग्रजी माध्यम) आणि जनाबाई मराठी प्राथमिक शाळा (१००% अनुदानित) या दोन्ही शाळा एकाच ठिकाणी चालविल्या जातात. इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण फी, गणवेश आणि पाठ्यपुस्तकांचे पैसे वसूल करूनही, त्यांच्या पालकांना अंधारात ठेवून तब्बल ८१ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश परस्पर ‘जनाबाई मराठी प्राथमिक शाळेत’ दाखवण्यात आले.
इंग्रजी माध्यमाच्या मुस्लिम समाजाच्या या विद्यार्थ्यांना मराठीचा ब्र शब्द नसतानाही, केवळ शासनाचे अनुदान लाटण्याच्या उद्देशाने हा बनाव रचला गेल्याची तक्रार जोहर नगर येथील पालक मोहम्मद अन्सार यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांच्याकडे नोंदवली होती. तक्रारीची दखल घेत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांनी बुलढाणा गटशिक्षणाधिकारी चेतन वाढीले यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीअंती दोन्ही शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी पालकांची व शासनाची संगनमताने फसवणूक केल्याचे स्पष्ट निष्पन्न झाले. या अहवालानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पुढील कारवाईसाठी हे प्रकरण अमरावती शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठवले होते.
उपसंचालकांचे ‘थातूरमातूर’ आदेश अन् संशयास्पद भूमिका
इतका गंभीर गैरप्रकार समोर येऊनही, शिक्षण उपसंचालक निलिमा टाके यांनी दोन्ही शाळांची मान्यता रद्द करणे किंवा फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याऐवजी, या प्रकरणात सहभागी असलेल्या संस्थाध्यक्ष आणि सचिवांनाच मुख्याध्यापकांवर ‘सक्त कारवाई’ करण्याचे मोघम पत्र पाठवले. भविष्यात असा प्रकार घडल्यास मान्यता रद्द करू, असा इशारा देऊन त्यांनी प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप होत आहे.
“नजरचूक की जाणीवपूर्वक घोटाळा?” — तक्रारदारांचे थेट प्रश्न
यु-डायस पासवर्डचा वापर: दोन्ही शाळांचे ऑनलाइन ‘यु-डायस’ कोड आणि पासवर्ड वेगळे आहेत. यु-डायस कोडमध्ये १० शाळांचे अंतर असताना एका शाळेतील विद्यार्थी दुसऱ्या शाळेत परस्पर कसे जाऊ शकतात?
वर्षानुवर्षांचा घोटाळा? शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये चौथ्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना मराठी माध्यमात दाखवले गेले. मग हेच विद्यार्थी २०२४-२५ आणि २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षांतही मराठी शाळेत दाखवून अनुदान मिळवण्यासाठी शासनाची फसवणूक केले गेले का? याची सखोल चौकशी का केली गेली नाही?
कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
”अमरावती शिक्षण उपसंचालक निलिमा टाके यांनी केलेली ही जुजबी कारवाई मला पूर्णपणे अमान्य आहे. अधिकाऱ्यांनी अशा गंभीर विषयावर डोळेझाक का केली?” असा सवाल तक्रारदार मोहम्मद अन्सार यांनी उपस्थित केला आहे. या संपूर्ण घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल न झाल्यास आणि शाळांची मान्यता रद्द न झाल्यास तीव्र कायदेशीर लढा उभारण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
