बाल संगोपन योजनेत ना.तटकरेंची मनमानी: निवृत्ती जाधव
लोकप्रिय मराठी न्युज नेटवर्क
बुलढाणा: राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणार्या बाल संगोपन योजना अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर मनमानी कारभार सुरू असल्याचा गंभीर आरोप महिला व बालविकास मंत्री आदिती ताई तटकरे यांच्यावर संजीवनी बहुद्देशीय संस्थेचे निवृत्ती जाधव यांनी पत्रकार परिषदेतून केले आहे. उद्या मंगळवारी पत्रकार भवन बुलढाणा येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत निवृत्ती जाधव यांनी मंत्री तटकरे व त्यांच्या स्विय्य सहाय्यांकावर गंभीर आरोप केले आहे.
स्थानिक जिल्ह्यातील पात्र, अनुभवी सेवाभावी संस्थांना डावलून बाहेरी जिल्ह्यातील संस्थांना बुलढाणा जिल्ह्यात काम करण्यासाठी मान्यता देण्यात आल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.० ते १८ वयोगटातील एकलपालक, अपंग तसेच अनाथ मुलांसाठी राबविण्यात येणार्या या योजनेअंतर्गत संस्थांकडून सर्वेक्षण करून प्रस्ताव बालकल्याण समितीसमोर सादर केला जातो. मात्र, ही ठरलेली प्रक्रिया डावलून थेट बाहेरी जिल्ह्यातील संस्थांना मान्यता दिल्याचा आरोप संबंधित संस्थांनी केला आहे.बुलढाणा जिल्ह्यातील संजीवनी बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक संस्था (केळवद, ता. चिखली), स्व. निबाजी पाटील बहुउद्देशीय संस्था (डोणगाव), सरस्वती प्रकाश बहुउद्देशीय संस्था (सावरगाव गुंडे) आणि मंगलमूर्ती बहुउद्देशीय संस्था (लोणार) अशा किमान पाच स्थानिक संस्थांना बाजूला ठेवून बीड, अहिल्यानगर, परभणी व वाशिम येथील संस्थांना बुलढाणा जिल्ह्यातील कामकाजाची मान्यता देण्यात आली आहे.अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे, ज्या बाहेरी जिल्ह्यातील संस्थांना मान्यता देण्यात आली आहे, त्यांची बुलढाणा जिल्ह्यात कोणतीही कार्यालये अथवा अधिकृत प्रतिनिधी नसून एजंटांच्या माध्यमातून कामकाज सुरू असल्याचा आरोप आहे. या एजंटांमार्फत लाभार्थी महिलांची फसवणूक होत असून, योजनेंतर्गत लाभ देण्यासाठी पैशांची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत.यामागे मान्यतेसाठी साडेतीन लाख रुपयांची मागणी होत असल्याचा थेट आरोप करण्यात आला असून, सुरेश देशमुख नावाच्या दलालामार्फत हा व्यवहार चालत असल्याचा दावा संबंधित संस्थांनी केला आहे. आमच्याकडेही मान्यतेसाठी पैशांची मागणी करण्यात आली होती; मात्र आम्ही पैसे देण्यास नकार दिल्यामुळे आमच्या संस्थांना मान्यता नाकारण्यात आली, असा आरोप संस्थांच्या पदाधिकार्यांनी केला आहे.या प्रकरणाबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री मकरंद आबा पाटील तसेच मुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदने देण्यात आली असूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने नाराजी वाढली आहे. गेल्या सहा महिने ते एक वर्षापासून हा प्रकार सातत्याने सुरू असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.स्थानिक सेवाभावी संस्थांना प्राधान्य देऊन बाहेरी जिल्ह्यातील संस्थांना दिलेल्या मान्यता तात्काळ रद्द कराव्यात, अशी मागणी करत महिला व बालविकास विभागाने काढलेले संबंधित पत्र तात्काळ मागे घ्यावे, अन्यथा १६ डिसेंबर २०२५ रोजी मुंबई मंत्रालयासमोर ‘ममता विदर्भ एनजीओ फेडरेशन’च्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
