केंद्राच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राची ‘बल्ले-बल्ले’; पायाभूत सुविधा आणि रेल्वेसाठी तरतुदींचा पाऊस!
लोकप्रिय मराठी न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली/मुंबई: देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी घोषणांचा मोठा पिटारा उघडला आहे. राज्याच्या पायाभूत विकासाला गती देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी केंद्राने हजारो कोटींच्या निधीची तरतूद केली असून, प्रलंबित प्रकल्पांना आता गती मिळणार आहे.
वढवण बंदरासाठी भरीव तरतूद
पालघर जिल्ह्यातील ‘वढवण बंदर’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी अर्थमंत्र्यांनी विशेष निधीची घोषणा केली आहे. हे बंदर कार्यान्वित झाल्यानंतर जगातील टॉप-१० बंदरांमध्ये त्याचा समावेश होईल, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर रोजगाराच्या लाखो संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
रेल्वे आणि मेट्रो प्रकल्पांना वेग
मुंबईसह उपनगरातील प्रवाशांसाठी अर्थसंकल्पात आनंदाची बातमी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) च्या जागतिक दर्जाच्या पुनर्विकासासाठी मोठी रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच, पुणे, नागपूर आणि नाशिक मेट्रोच्या विस्तारीकरणासाठी केंद्राने हिरवा कंदील दाखवला आहे. राज्याच्या रेल्वे नेटवर्कच्या आधुनिकीकरणासाठी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकरी आणि सिंचनावर भर
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांसाठी ‘बळीराजा जलसंजीवनी योजने’ अंतर्गत सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी केंद्र सरकार राज्याला विशेष मदत करणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष क्लस्टर आणि साठवणूक केंद्रे उभारण्याचे संकेत अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत.
पुणे आणि नागपूर ‘आयटी हब’ म्हणून विकसित होणार
राज्यातील उद्योगधंद्यांना चालना देण्यासाठी नवीन इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली आहे. पुणे आणि नागपूर या शहरांना हाय-टेक सिटी म्हणून विकसित करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे.
महाराष्ट्रासाठी अर्थसंकल्पातील ‘टॉप-५’ घोषणा:
१. वढवण बंदर: प्रकल्पाच्या कामाला वेग देण्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद.
२. रेल्वे विकास: ७६,००० कोटी रुपयांहून अधिकचे रेल्वे प्रकल्प प्रगतीपथावर.
३. मुद्रा कर्ज: कर्ज मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख केल्याने राज्यातील लघुउद्योजकांना मोठा फायदा.
४. शहरी विकास: मुंबईतील धारावी पुनर्विकास आणि ट्रान्स-हार्बर लिंकशी जोडल्या जाणाऱ्या नव्या प्रकल्पांना तांत्रिक पाठबळ.
५. आरोग्य: राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नवीन सोयीसुविधांसाठी निधी.
अर्थसंकल्प २०२६: काय स्वस्त, काय महाग आणि महत्त्वाचे बदल
क्षेत्र घोषणा / बदल फायदा कोणाला?
इन्कम टॅक्स टॅक्स स्लॅबमध्ये सवलत: मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी स्लॅबमध्ये बदल- पगारदार कर्मचारी
मुद्रा कर्ज कर्ज मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख रुपये केली: लघुउद्योजक (MSME)
रेल्वे महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी १५,००० कोटींहून अधिक तरतूद- प्रवासी आणि नोकरदार
शिक्षण उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज-विद्यार्थी
शेती नैसर्गिक शेतीसाठी १ कोटी शेतकऱ्यांना मदत देणार- शेतकरी
काय स्वस्त झाले? (किंमतीत कपात)
मोबाईल फोन्स आणि चार्जर: मोबाईल सुट्या भागांवरील सीमा शुल्कात कपात.
सोनं आणि चांदी: दागिने खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा.
कर्करोगाची औषधे: तीन महत्त्वाच्या औषधांवरील सीमा शुल्क (Custom Duty) पूर्णपणे माफ.
तांबे आणि मौल्यवान धातू: उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल स्वस्त.
काय महाग झाले? (किंमतीत वाढ)
सिगारेट आणि तंबाखूजन्य पदार्थ: आरोग्यास हानिकारक वस्तूंवर कर वाढवला.
काही आयातित वस्तू: परदेशातून येणाऱ्या चैनीच्या वस्तूंवर कर वाढ.
मध्यमवर्गीयांसाठी ‘इन्कम टॅक्स’चा नवा स्लॅब (अंदाजित): जर तुम्ही ‘New Tax Regime’ निवडली असेल, तर साधारणतः असा फायदा होईल:
० ते ३ लाख: शून्य कर.
३ ते ७ लाख: ५% कर.
७ ते १० लाख: १०% कर.
१० ते १२ लाख: १५% कर.
महत्त्वाची टीप: ५०,००० रुपयांची Standard Deduction मर्यादा वाढवून ती ७५,००० रुपये केल्याने पगारदारांच्या हातात आता जास्त पैसे शिल्लक राहतील.
१. मुंबई-पुणे दरम्यान ७ नवीन हायस्पीड कॉरिडॉर
अर्थमंत्र्यांनी पायाभूत सुविधांना वेग देण्यासाठी महाराष्ट्रात ७ नवीन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे. यामुळे मुंबई, पुणे आणि नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणातील प्रवासाचा वेळ कमालीचा कमी होईल.
२. ‘बायोफार्मा शक्ती’ आणि १०,००० कोटींचा निधी
महाराष्ट्रातील औषध निर्मिती क्षेत्रासाठी (Pharma Sector) ही मोठी बातमी आहे. देशाला बायो-फार्मा हब बनवण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांच्या ‘SME ग्रोथ फंड’ची घोषणा झाली आहे. याचा मोठा फायदा पुणे आणि मुंबईतील फार्मा कंपन्यांना होईल, ज्यामुळे कॅन्सर आणि मधुमेहाची औषधे स्वस्त होण्यास मदत होईल.
३. सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) २.०
पुणे आणि लगतच्या भागात सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी पोषक वातावरण आहे. सरकारने India Semiconductor Mission 2.0 जाहीर करून इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन निधी ४०,००० कोटींपर्यंत वाढवला आहे. यामुळे महाराष्ट्रात नवीन चिप मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
४. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी हॉस्टेल
एक मोठी सामाजिक घोषणा म्हणून, अर्थमंत्र्यांनी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी सरकारी हॉस्टेल उभारण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
५. रेल्वे आणि रस्ते विकास
अमृत भारत स्टेशन: महाराष्ट्रातील आणखी ५० हून अधिक रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी निधी मंजूर.
जलमार्ग: महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर नवीन जलमार्ग आणि जहाज दुरुस्ती केंद्रांचा (Ship Repair Ecosystem) विकास केला जाणार आहे.
