मराठा समाजाला मोठा दिलासा: हैदराबाद गॅझेट विरोधात दाखल याचिका कोर्टाने फेटाळली

लोकप्रिय मराठी न्युज नेटवर्क

मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी दर्जा देण्याच्या हैदराबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणी विरोधात जीआर ला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली.मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अखंड यांच्या खंडपीठाने ‘सरकारने काढलेले जीआरचा याचिकाकर्त्यांवर कोणताच परिणाम होणार नाही. किंवा ते पीडितही नाहीत.तर अश्याच मुद्द्यावर काही व्यक्तींनी यापूर्वीच देखील याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला त्या याचिकामध्ये हस्तक्षेप अर्ज करण्याची मुभा देत’ म्हणत ही जनहित याचिका फेटाळून लावली.

या आगोदर मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिका प्रलंबित असतांना सरकारने काढलेल्या २ सप्टेंबरच्या नव्या जीआर ला आव्हान देत ॲड. विनित धोत्रे यांनी ॲड. राजेश खोब्रागडे यांच्यामार्फत स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. राजेश खोब्रागडे यांनी राज्य सरकारच्या हैदराबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणी जीआर विरोधात जोरदार आक्षेप घेतला. सरकारने या जीआर पुरेशा माहितीशिवाय राजकीयदृष्ट्या प्रबळ आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रगत समुदायाला मनमानीपणे ओबीसी दर्जा दिला आहे. ते संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन आहे. तसेच हा जीआर आरक्षणातील त्यांचा (ओबीसी) वाटा कमी करून खऱ्या ओबीसी समुदायांविरुद्ध भेदभाव निर्माण करणारा आहे, असा युक्तिवाद केला.

तर सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. शासन निर्णयाने कुठल्याही समाजातील लोकांचे नुकसान झालेले नाही. इतर कोणत्याही जातीच्या आरक्षणावर त्याचा परिणाम झालेला नाही, असे सराफ यांनी सांगितले.

दरम्यान खंडपीठाने याची दखल घेत याचिकाकर्त्याला या जीआर मुळे त्यांच्यावर वैयक्तिकदृष्ट्या थेट परिणाम झालेला नाही. या जनहित याचिकेत व्यापक जनहित दिसत नाही. तसेच, ज्या व्यक्तींना सरकारी निर्णयामुळे थेट बाधा झाली आहे, अशांनीच याचिका दाखल करणे अपेक्षित आहे. तसेच जनहित याचिका पूर्णपणे चुकीची असून यासंदर्भात रिट याचिका दाखल करा, असे स्पष्ट करत याचिका फेटाळून लावली.